जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते है वह लोकों के लिए गवरमेंट इंडिया ने PM E-Drive scheme लॉन्च किया है जिसमें आपको भारत सरकार के तरफ से कई सारे फायदे और रिवॉर्ड मिलेगे तो आइए जानते हैं क्या है PM E-Drive scheme जिसके बजेसे आप को कई सारे फायदे मिलेगे
यह योजना सरकार के तरफ से 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलने वाली है
इसका मुख हेतु देश में इलेक्ट्रिक मोबालिटी को बढ़ावा देना , चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को खडा करना और देश में रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बनाना यह हेतू रहेंगे।
PM E-Drive scheme

PM E-Drive scheme का पुरा नाम Prime Minister Drive Revolution In Innovative vehicle Enhancement है
यह योजना गवरमेंट ऑफ़ इंडिया ने 2024 में शुरू किया था
यह योजना के तहत निचे दिए गए अनुमानित चीजे को समर्धन देती है
• इलैक्ट्रिक 2 व्हीलर्स
• इलैक्ट्रिक 3 व्हीलर्स
• इलैक्ट्रिक बस
• चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर
• बैटरी मैन्युफैक्चरिंग
यह योजना पिछले योजना को रिप्लेस करती है जोकि FAME India Scheme के नाम से जाना जाती है
PM E-Drive scheme क्या है

यह योजना का पुरा नाम Prime Minister Drive Revolution In Innovative vehicle Enhancement ( PM E-Drive ) स्कीम है
यह योजना सरकार के ministry of Heavy industries के तहत देश मे लागू होंगी
इस योजना के इंडिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को बढावा दिया जायेगा जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा , EV के सब्सिडीज पर लक्ष्य केंद्रित किया जायेगा , चार्जिंग स्टेशन , और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देखे इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबैलिटी गति को बढाया जायेगा
PM E-Drive scheme कब शुरू हुई
यह स्कीम भारत सरकार ने एक 29 सितंबर 2024 को अप्रूव्ड और नोटिफाई किया
और इस गेम के ऑफीशियली शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई
शुरुआती अवधि
इस स्कीम का शुरुआती अवधि 2 साल का था और इसके इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक रहेगी
बाद में योजना का विस्तार किया गया
और इस विस्तार के तहत 2025 में गवर्नमेंट ने इस योजना के कई हिस्से को समय विस्तार करने का काम किया जिसमें यह स्कीम के कहीं भाग 31 मार्च 2028 तक रहेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक बस , इलेक्ट्रिक ट्रक्स , इलेक्ट्रिक एंबुलेंस , चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेगमेंट का उपयोग विस्तार के लिए होगा
इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को मिलेंगे वह 31 मार्च 2016 तक रहेंगे
PM E-Drive scheme क्यू शुरू की गई
पीएम ड्राइव स्कीम की शुरुआत गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मुख्यतः भारत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन को गति देने के लिए शुरू किया
PM E-Drive scheme के मुख्य उद्देश्य
1)वायु प्रदूषण को कम करना
भारत के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम पेट्रोल डीजल व्हीकल के द्वारा बढ़ रहा है और इसके वजह से वायु प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनाना सरकार की मुख्य भूमिका बन चुकी है
• यह देश के मुख्य शहरों में से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को काम करेगा
• नाइट्रोजन ऑक्साइड को काम करेगा
• पलटिवेट मैटर को काम करेगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण को बढ़ाकर गवर्नमेंट बड़े शहरों की एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करने वाला है
२)इंपोर्टेड तेल पर निर्भरता कम करना
इंपॉर्टेंट तेल का भारत सबसे बड़ा हिस्सा होने के कारण
• वह हमें ज्यादा इंपोर्ट कास्ट
• एनर्जी की सिक्योरिटी रिस्क
इन चीजों पर लेकर जाता है और इनका काम करने के लिए हमें जो इंपोर्ट की मात्रा कम करनी होगी और देश की एनर्जी संरक्षण मजबूत करना होगा
३)इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अधिग्रहण को बढ़ावा देना
इलेक्ट्रिकल अभी भी ट्रेडिशनल व्हीकल से बराबरी में ज्यादा कीमत में बिकते हैं इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने या स्कीम देश में लाई है
• यह स्कीम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर सब्सिडी देती है
• मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फाइनेंशियल समर्थन देती है
• देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का समर्थन कर दिए
४)चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना
सबसे बड़ा EV के एडॉप्शन को प्रॉब्लम है तो चार्जिंग स्टेशन की कमी इसको कम करने के लिए यह स्कीम
• पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने में समर्थन करती है
• हाईवे पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क हो बढ़ने पर ध्यान देती है
• चार्जिंग प्वाइंट्स बड़े शहरों में और ट्रांसपोर्ट हब में हो इसका बंदोबस्त करती है
अरे सब करने के बाद ग्राहकों में रेंज के बदले एंजायटी काम करने में मदद मिलेगी
५)घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना
यह स्कीम के तहत मेक इन इंडिया को लोकल प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दिया जाता है
इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल , बैटरीज , EV कॉम्पोनेंट्स इन सीजन को देश में बनाकर लोगों को अच्छी जॉब्स देने का सरकार बंदोबस्त करती है
६)पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिफाई करना
कहीं शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल बसेस पर चलती है इसको काम करने के लिए सरकार में उनके स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बस इसका बड़े शहर में वापस करना शुरू कर दिया
यह पीएम एड्रेस स्कीम शुरू इसलिए की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करें , प्रदूषण को कम करें , ऑयल इंपोर्ट को कम करें , चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे
PM E-Drive scheme के तहत किन वाहनों को इस योजना में शामिल किया गया है

• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
योजना में इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का पहिले सामिल किया गया है
और इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक इन वाहनों को शामिल किया है
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना कहते हैं लगभग 24.7 लाख वाहन इस योजना में आए
इस वाहन श्रेणी को सब्सिडी बैटरी क्षमता के आधार पर सरकार देगी
• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर
इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर व्हीकल इस सरकारी स्कीम में ई रिक्शा , ऑटो कार्गो , तीन पहिया वाहन, इन जैसे वाहनों का इस्तेमाल होता है
सरकार का इस इलेक्ट्रिक फील्ड र के बारे में लगभग 3 लाख वाहन इस योजना के तहत बनाई जाए यह सरकार का लक्ष्य है
• इलेक्ट्रिक बस
इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक बस को बनाने का है
सरकार का लगभग लक्ष्य 14000 इलेक्ट्रिक बसेज स्कीम के तहत बनाई जाए यह लक्ष्य है
इन बसों का उपयोग बड़े छोटे शहरों को सार्वजनिक परिवहन में होगा
• इलेक्ट्रिक ट्रक
लॉजिस्टिक और माल ढुलाई के लिए सरकारी वितरक को भी बढ़ावा देने का काम किया है
स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने को 500 करोड़ का बजट दिया गया है
• इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस
ग्रीन हेल्थ ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक एंबुलेंस को बढ़ावा देने का सरकार ने इस स्कीम के तहत काम किया है और इस इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ का बजट दिया गया है
PM E-Drive scheme में कितनी सब्सिडी मिलती है
सरकार का इस योजना के लिए लगभग 10900 करोड़ का बजट तय किया गया है
बजट का वितरण
क्षेत्र बजट
इलेक्ट्रिक को हाथ सब्सिडी। ₹ 3,679 करोड़
इलेक्ट्रिक बस 4391 करोड़
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 करोड़
टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 780 करोड़
इलेक्ट्रिकल एंबुलेंस 500 करोड़
PM E-Drive scheme की पात्रता ( Eligibility ) क्या है
PM E-Drive scheme योजना के तहत ( EV ) इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने या सब्सिडी पाने के लिए कुछ पात्रता शर्त तय की गई है तो आपको नीचे दी गए पात्रता शर्त पूरी करनी पड़ेगी स्कीम में आने केलिए तो आईए देखते हैं
१) भारतीय नागरिक होना जरूरी
इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए
२) योग्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना
सब्सिडी केवल नीचे दिए गए EV कैटेगरी पर ही मिलती है तो आपको सिर्फ नीचे दिए गए EV कैटेगरी में से ही वाहन खरीदना पड़ेगा इस कैटेगरी को छोड़कर आप दूसरा कौन सा वाहन खरीदोगे तो आपको यह सब्सिडी स्कीम नहीं मिलेगी
• इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ( स्कूटर /बाइक )
• इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ( ई रिक्शा /ऑटो )
• इलेक्ट्रिक बस
• इलेक्ट्रिक ट्रक
• इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस
३) वाहन का रजिस्ट्रेशन जरूरी
इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के अनुसार रजिस्टर होना जरूरी है
४) भारत में बना हुआ वाहन
वहां भारत में निर्मित (मेड इन इंडिया) होना चाहिए
स्थानीय निर्माण लोकलाइजेशन नियमों का पालन जरूरी है
५) एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी
• इलेक्ट्रिक व्हीकल में एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे लिथियम आयन होना जरूरी है
• साधारण बैटरी वाले वाहन इस योजना के लिए पत्र नहीं होते
६) एक कैटिगरी में एक ही वाहन पर सब्सिडी
एक व्यक्ति एक वाहन श्रेणी कैटेगरी में केवल एक ही वे पर सब्सिडी ले सकता है
उदाहरण
• एक इलेक्ट्रिक स्कूटर = सब्सिडी मिलेगी
• दूसरा स्कूटर सब्सिडी = नहीं मिलेगी
७) PM E-Drive प्रमाणन
इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल को मान्यता प्राप्त टेस्ट की एजेंसी से PM E-Drive Eligibility certificate लेना होता है
८) आधार और ई वाउचर प्रकिया
सब्सिडी लेने के लिए
• आधार ई केवाईसी
• मोबाइल नंबर
• पैन कार्ड
इन चीजों की जरूरत पड़ती है
खरीदने के समय सरकार E-वाउचर जारी करता है जिससे वहां की कीमत कम हो जाती है
९) उपयोग के आधार पर पात्रता
• इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर अधिकतर कमर्शियल उपयोग के लिए पात्र होते हैं
• इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निजी और व्यावसायिक दोनों उपयोग के लिए पात्र हो सकते हैं
PM E-Drive scheme योजना का लाभ पाने के लिए आपको भारत में बना हुआ रजिस्टर किया हुआ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा जिसमें एडवांस बैटरी हो और जो सरकारी मानकों को पूरा करता हो
PM E-Drive scheme के फायदे
PM E-Drive scheme भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना से नागरिकों पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलते हैं
१) इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी
इस योजना के तहत सरकार EV खरीदने पर वित्तीय सहायता सब्सिडी देता है
• इलेक्ट्रिक स्कूटर और माइक सस्ते होते हैं
• इलेक्ट्रिक ऑटो अन्य वाहनों की कीमत कम होती है
• ग्राहकों को कम कीमत में EV खरीदने का मौका मिलता है
२) प्रदूषण में कमी
इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करते इसलिए कार्बन उत्सर्जन कम होता है , शहरों में वायु प्रदूषण का घटना है , पर्यावरण सुरक्षा रहता है
३) पेट्रोल डीजल पर खर्च कम
EV चलाने ने के लागत बहुत कम होती है इससे बिजली से वाहन चलना सस्ता होता है , पेट्रोल और डीजल की जरूरत काम होती है , लंबे समय के लिए पैसे की बचत होती है
४) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
इस योजना के तहत सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगती है , हाईवे और शहरों में चार्जिंग नेटवर्क बढ़ती है , यह करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना आसान हो जाता है
५) रोजगार के अवसर
इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के बढ़ने से नई फैक्ट्रियां लगती है, बैटरी निर्माण उद्योग विकसित होता है, लाखों रोजगार के अवसर पैदा करते हैं
६) सार्वजनिक परिवहन में बेहतर
योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाता है , शहरों में स्वच्छ परिवहन , कम ध्वनि प्रदूषण और आधुनिक बस सेवाएं लोगों के लिए दी जाती है
७) तेल आयात में कमी
भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है
इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ने से पेट्रोल डीजल की मांग कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी
८) भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाना
इस योजना का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना , इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक और नवाचार को बढ़ा देना
PM E-Drive scheme योजना से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होते हैं प्रदूषण कम होता है पेट्रोल डीजल की बचत होती है और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग और रोजगार बढ़ेगा
EV चार्जिंग स्टेशन योजना क्या है
EV चार्जिंग स्टेशन योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा बढ़ाने की सरकारी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में चार्जिग स्टेशन बनाना है ताकि लोग आसानी से अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सके । यह पहल मुख्य रूप से PM E-Drive scheme के तहत आगे बढ़ाई जा रही है
टीवी चार्जिंग स्टेशन क्या होता है
टीवी चार्जिंग स्टेशन वह जगह होती है या इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज की जाती है
जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भारती वैसे ही रिचार्ज स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहन को बिजली से चार्ज किया जाता है
टीवी चार्जिंग स्टेशन योजना का उद्देश्य
टीवी चार्जिंग स्टेशन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना उपयोग को आसान बनाना लोगों की रेंज एंजायटी चार्ज खत्म होने का डर कम करना इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देना यह है
किस योजना के थे चार्जिंग कैसे बना रहे हैं
टीवी चार्जिंग स्टेशन कई सरकारी योजना के तहत सूचित किया जा रहे हैं जैसे
पीएम ड्राइव स्कीम
फेम इंडिया स्कीम
चार्जिंग स्टेशन कहां लगाए जाते हैं
सरकार चार्जिंग स्टेशन इन जगहों पर लगा रही है
शहरों में, हाईवे पर, माल और पार्किंग में, बस डिपो में मेट्रो स्टेशन के पास इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चरण आसान हो जाता है
चार्जिंग के प्रकार
स्लो चार्जर
सामान्य चार्जिंग घरों और छोटे स्टेशन पर मिलते हैं
फास्ट चार्जिंग
बहुत तेज से चार्ज करते हैं हाईवे और बड़े स्टेशन पर मिलते हैं
योजना का बजट
टीवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने लगभग 2000 करोड़ का बजट रखा है
इस योजना के फायदे
टीवी इस्तेमाल आसान होगा चार्जिंग स्टेशन पर जगह उपलब्ध होंगे प्रदूषण कम होंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी
EV चार्जिंग स्टेशन योजना का मतलब है देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना ताकि लोग वह आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर सके
PM E-Drive scheme और FAME India Scheme में अंतर
दोनों योजनाएं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है लेकिन उनके समय बजट उद्देश्य और फोकस में कुछ अंतर है आपको नीचे तुलना दी गई है
शुरू होने का समय
योजना शुरू होने का वर्ष
FAME India scheme 2015
PM E-Drive scheme 2024
योजना का उद्देश्य
FAME India scheme
एव एडॉप्शन शुरू करना और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों वाहन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी
PM E-Drive scheme
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ाने के लिए और चार दिन का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक बसों पर ज्यादा फोकस करने के लिए बनाई गई थी
बजट
FAME 2 बजट लगभग 10,000 करोड़
PM E-Drive बजट लगभग 10,900 करोड़
पीएम ड्राइव स्कीम का बजट थोड़ा ज्यादा है
वाहन का प्रकार
FAME scheme
स्कीम के तहत हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर , इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर , इलेक्ट्रिक कार , इन वाहन पर ध्यान दिया जाता है
PM E-Drive scheme
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक ट्रक इलेक्ट्रिक एंबुलेंस में जैसे भारी वाहनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है
अवधी (ड्यूरेशन)
फेम 1 2015 से 2019
फेम 2 2019 से 2014
पीएम ड्राइव 2024 शसे 2026 (कुछ भाग 2028 तक)
फोकस एरिया
FAME India scheme
योजना के तहत उनका फोकस एरिया एव एडॉप्शन की शुरुआत पर था साथ ही शुरुआती बादल का विकास कैसे करें इस पर था
PM E-Drive scheme
PM E-Drive scheme का फोकस एरिया एव बाजार के विस्तार और बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण कैसे हो इस पर था
FAME योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग की शुरुआत करने के लिए थी जबकि PM E-Drive योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग को बड़े स्तर पर बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बनाई गई है